डहाणू थर्मल पॉवर प्रकल्पाला जखडून ठेवण्यासाठी
डहाणू ग्रीन झोनची मोर्चेबांधणी
भाग ७ वा : बुरे दिन सुरु झाले ! निशाणा बीएसइएस वर; घायाळ डहाणू तालुका!
[highlight]संजीव जोशी (दैनिक राजतंत्र च्या दिनांक २० जुलै २०१५ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध):[/highlight]
पर्यावरणावादाचा बुरखा पांघरुन डहाणूच्या भल्याची सुपारी घेतलेल्या दलालांनी बीएसइएसच्या डहाणू थर्मल पॉवर प्रकल्पाला मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात विरोध करणे असफल झाल्यानंतर किमान हा प्रकल्प मर्यादेत ठेवण्याच्या व्युहरचनेची आखणी केली. राज्य व केंद्र सरकारांनी प्रकल्पाला परवानगी देताना डहाणू तालुक्यात प्रदुषणकारी कारखान्यांना यापुढे परवानग्या न देण्याची, तसेच औद्योगिक वसाहती न उभारण्याची अट टाकली होती. या अटींच्या राईचा पर्वत तयार करण्यात आला.
पर्यावरणवाद्यांच्या सुदैवाने आणि डहाणू तालुक्याच्या दुदैवाने 1989 ते 1991 या कालावधीत मनेका गांधी या केंद्रीय पर्यावरण मंत्री होत्या. मनेका या अतिसंवेदनाशिल पर्यावरणवादी मानल्या जातात. त्यांच्याकडे डहाणू तालुका हरीतक्रांती साधणारा तालुका असुन इतक्या मोठ्या प्रमाणात येथुन शेती बागायती व मच्छीमारी केली जाते हे त्यांना कळल्यावर आगीत तेलच पडले. असा हा हरीत पट्टा जपलाच पाहीजे असे कुणालाही वाटणार. आणि मनेकांना तर वाटणारच होतं. यातुन मनेका गांधी मंत्री असलेल्या केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने 20 जून 1991 रोजीचे नोटिफिकेशन कडक स्वरुपात जन्माला घातले.
या नोटिफिकेशनचा मसुदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याला डहाणूतून विरोध देखील झाला. परंतु तो फारसा प्रखर नव्हता. त्याचे फारसे गांभीर्य त्यावेळी कुणाला वाटले नाही. सबका होगा वो मेरा होगा! या भावनेने लोक शांत राहीले. तो पर्यंत डहाणू थर्मल पॉवर प्रकल्पाच्या विकासाची सुज जाणवू लागली होती. या विकासाच्या कल्पना विलासात काही काळ लोटला.
अचानक पर्यावरणवाद्यांनी भाग 6 मध्ये उल्लेखलेली याचिका (क्र. 231/1994) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्यानंतर जेव्हा या नोटिफिकेशनची व सीआरझेड नोटिफिकेशनची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली, तेव्हा डहाणू थर्मल पॉवर प्रकल्पापेक्षा डहाणूतील लघुउद्योग संकटात सापडले. न्यायालयाच्या आदेशाने या सर्व 315 उद्योगांची महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडुन तपासणी झाली. फुगा कारखान्यांसह अनेक कारखान्यांना प्रदुषणकारी ठरवून बंद करण्याच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या. त्यांच्यावर विविध निर्बंध लादून व पर्यावरण नियंत्रण यंत्रणा बसवून घेऊनच ते सुरु करण्याची अनुमती देण्यात आली. यातुन उद्योजक तावून सुलाखून निघाले. आणि 1991 नोटिफिकेशनची दाहकता सर्वासमोर आली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या याचिकेमध्ये न्यायालयाने 31 जानेवारी 1995 रोजी राज्य सरकारला 91 नोटिफिकेशनमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे हे नोटिफिकेशन अंमलात आल्यानंतर 1 वर्षाच्या आत रिजनल प्लॅन बनविणे आवश्यक असताना तो बनवला नसुन 2 महिन्याच्या आत बनवा व केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे मान्यतेसाठी पाठवून 8 मे 2015 रोजीपर्यंत हा प्लॅन न्यायालयासमोर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
या निर्देशांप्रमाणे राज्य सरकारतर्फे 3 मे 1995 रोजी नियोजीत रिजनल प्लॅन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे मान्यतेसाठी सादर केला. 28 सप्टेंबर 1995 रोजी हा प्लॅन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने काही प्रश्‍न उपस्थित करुन तो राज्य सरकारकडे परत पाठविला.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने राज्य सरकारला रिजनल प्लॅन संदर्भात दिनांक 3 मे 1995 रोजीच्या टीपीएस-1296/333/सीआर70/95/युडी 12 क्रमांकाच्या पत्रान्वये काही शिफारशी केल्या होत्या. त्या अशा:
डहाणू तालुक्यात अनुज्ञेय (प्रदुषण न करणारे) कारखाने व अस्तित्वातील कारखाने (सेवा उद्योगासह) यासाठी जास्तीत जास्त 500 एकर क्षेत्र वापरले जाईल.
हरीत पट्टा, बागायत, आदिवासी पट्टा व पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशिल क्षेत्र यातील जमिनीच्या वापरात बदल करता येणार नाही.
सीआरझेड 1/2/3 क्षेत्राचा नकाशा बनवावा. समुद्राच्या उच्चतम भरतीरेषेपासून 500 मीटर व खाडीपासूनन 50 मीटर क्षेत्र त्यात दर्शवावे.
डहाणूतील लोकांच्या सुविधेसाठी व मुलभुत गरजांच्या पुर्ततेसाठी पिठाच्या गिरण्या, बेकरी, उस व फळांपासून रस काढणे, दुध व दुग्धजन्य उत्पन्न, विडी कारखाने, सायकल दुरुस्ती, रेडीओ व टीव्ही दुरुस्ती यांना अनुमती देण्यात यावी.
राज्य सरकारने या अटींची पुर्तता रिजनल प्लॅनमध्ये व्हावी या करीता समिती गठीत करावी व त्यामध्ये स्थानिक प्रतिनिधी व केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या भोपाळ विभागीय कार्यालयाचा प्रतिनिधी घेण्यात यावा.
याचा अर्थ असा आहे की, केंद्र सरकारने स्वत:च्या मर्जीने, कुठलेही सर्वेेक्षण न करता व शास्त्रीय अभ्यास न करता ही भुमीका निश्‍चीत केली होती. ही भुमीका सर्वोच्च न्यायालयासमोर निवेदीत केली.
24 सप्टेंबर 1996 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने बनवलेला नियोजीत रिजनल प्लॅन केंद्र सरकारच्या सीआरझेड व 91 नोटिफिकेशनला अनुरुप अहे किंवा कसे याची पडताळणी करण्यासाठी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रीकी अनुसंधान संस्थान (निरी) या केंद्र सरकारच्या संस्थेला तपासणी करण्यासाठी दिला. थर्मल पॉवर प्रकल्पापासून होत असलेल्या प्रदुषणाबाबतदेखील निरीला अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
हे सर्व होत असताना डहाणूतील लोकांचा कुणीच विचार करीत नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले लोक हेच डहाणूचे प्रतिनिधी आहेत व त्यांना जे वाटते आहे तीच डहाणू तालुक्यातील सर्व जनतेची भावना आहे. डहाणूतील लोकांना ग्रीन, ग्रीन अणि ग्रीन डहाणू हवे आहे. केंद्र सरकारने या मागणीला जे लोकांना हवे आहे ते द्यावे या भावनेतुन प्रतिसाद दिला. प्रश्‍न डहाणूतील लोकांच्या अधिकाधिक हाताबाहेर जात चालला.
19 ऑक्टोंबर 1996 रोजी निरीने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला. या अहवालानंतर हा प्रश्‍न डहाणू तालुक्यापुरती मर्यादीत न रहाता तो तलासरी, पालघर, जव्हार, विक्रमगड व वाडा तालुक्याचा झाला!
