प्रतिनिधी
पालघर, दि. २७ : अपंग एकात्मिक शिक्षण योजनेतील ८० परिचर (शिपाई) यांना पालघर जिल्हा परिषदेत सामावून घेताना मोठ्याप्रमाणात गैरव्यवहार झाला असून, शासन निर्णयाला बगल देत समायोजन प्रक्रिया राबविणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागातील दोन कर्मचाऱ्यांनी आपले हितसंबध जोपासत ह्या परिचर कर्मचाऱ्यांना नियुक्त्या दिल्याने ह्या प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप झाला होता. ह्या प्रकरणाची खात्याअंतर्गत चौकशी केली असता संबंधित कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने अल्पवयीन उमेदवारांना नोकरी मिळवून देण्यासाठी साहाय्य केल्याचे निदर्शनास आल्याने जिल्हा परिषदेने त्या कर्मचाऱ्यांवर फसवणूक केल्याप्रकरणी पालघर पोलिस ठाण्यात फौजदारी गुन्हे दाखल केल्याने खळबळ माजली आहे.
राज्यात केंद्र शासन पुरस्कृत अपंग एकात्म शिक्षण योजना माध्यमिक स्तर सन २००९ – १० या वर्षांपासून राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेऐवजी केंद्र शासनाने अपंग समावेशित शिक्षण योजना ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतल्याने अपंग एकात्म शिक्षण योजना १ मार्च २००९ पासून बंद करण्यात आली होती. यामुळे त्या योजनेतील कार्यरत विशेष शिक्षक, परिचर यांचे समायोजन १५ सप्टेंबर २०१० च्या शासन निर्णयानुसार प्राथमिक शाळांमध्ये करण्याचा आधार घेऊन पालघरच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकरी निधी चौधरी यांनी शिक्षण उपसंचालक (पुणे) यांना पालघरमध्ये रिक्त असलेली २११ पदे भरण्यासाठी प्रतीक्षा यादीवरील शिपाई कर्मचार्यांना पालघर जिल्ह्यात सामावून घेण्याची तयारी एका पत्राद्वारे दर्शविली होती.
यासंदभार्त शिक्षण संचालक तसेच शासन स्तरावरून पत्र व्यवहार करून त्यानंतर ८० परिचरांना पालघर जिल्हा परिषदेत समायोजनानुसार नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया राबविली गेली. ही प्रक्रिया राबवताना सामान्य प्रशासन विभागाती वरिष्ठ सहाय्यक रमेश पवार व कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी प्रमोद कहू यांनी प्रथम व द्वितीय स्तरीय छाननीत काही उमेदवार अल्पवयीन असताना, त्याकडे हेतुपूर्वक दुर्लक्ष करून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे त्यांना नियुक्तीचे आदेश दिले. यामध्ये पवार व कहू यांनी मोठा आर्थिक व्यवहार करून संगनमताने नियुक्ती दिल्याचे उघड झाल्याने परिचरांसह पवार व कहू यांच्यावर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदकिशोर जेजुरकर यांनी पालघर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला आहे.
===========================
हितसंबंधापायीच शासननिर्णयाकडे डोळेझाक
राज्य सरकारच्या १५ सप्टेंबर २०१० च्या शासन निर्णयानुसार प्राथमिक शाळेतील अपंग एकात्मिक शिक्षण योजनेतील कार्यरत असलेल्या शिक्षक, परिचर यांना अटी व शर्थीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपरिषद, महानगरपालिकांच्या प्राथमिक शाळेत असलेल्या व रिक्त होणार्या पदावर सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हे समायोजन करताना शासन निर्णयात उल्लेखित शिक्षण विभागापुरता मर्यादित असताना, शासन निर्णयाच्या मूळ आशयाकडे दुर्लक्ष करून ही समायोजन प्रक्रिया जिल्हा परिषदेच्या अन्य विभागातही राबवून नियुक्त्या दिल्याने ह्यात मोठा गैरव्यवहार झाला असल्याचा आरोप सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सचिन पाटील यांनी केला होता. त्यावर याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी दिले होते.
