प्रतिनिधी
बोईसर, दि. २३ : राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने ३१ जुलै २०१७ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार बदल्या व अनुषंगिक आदेश रद्द करण्याचा स्पष्ट सूचना दिल्या असताना पालघर जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने केवळ पदोन्नतीचे आदेश रद्द केले. त्यामुळे पदोन्नती दिलेल्या शेकडो कर्मचाऱ्यांना पदावनत करण्यात आले. याविरोधात कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी ( दि. २३ ) जिल्हा परिषद मुख्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.
पालघर जिल्ह्याच्या निर्मितीनंतर पालघर व ठाणे जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यात आले. त्यानुसार पालघर जिल्हा परिषदेतील रिक्त जागांवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली होती. परंतु ठाणे व पालघर जिल्हा परिषदेने राबविलेल्या समायोजन प्रक्रियेविरोधात काही कर्मचारी उच्च न्यायालयात गेले होते. त्यावर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने बदली व अनुषंगीक आदेश रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यानिर्णयानुसार ग्रामविकास विभागाने १३ जुलै २०१७ रोजी नव्याने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार बदली व अनुषंगिक आदेश रद्द करून समायोजन प्रक्रिया राबविण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे पालघर जिल्हा परिषदेने केवळ पदोन्नतीचे आदेश रद्द करत शेकडो कर्मचाऱ्यांना पदावनत केले. अन्य बदली, अनुकंपा तत्वावरील भरती, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदेत सामावून घेणे आदी नुसार दिलेले नियुक्तीचे आदेश रद्द न करता केवळ पदोन्नतीचे आदेश रद्द करून शेकडो कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या ह्या एकांगी भूमिकेमुळे पदावनती झालेल्या कर्मचाऱ्यांत प्रचंड असंतोष असून ह्या कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन केले.
=============================
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
* पहिला विकल्प ग्राह्य मानुन,इतर सर्व विकल्प रद्द करा .
* पदानवात आदेश रद्द करून माहे एप्रिल २०१८ नंतर (प्रशासनाच्या सोयीसाठी) समायोजन करावे.
* अनुकंपा व ग्रामपंचायत भरती रद्द करा व अनुषंगिक आदेश रद्द करा.
* सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा व जेष्ठता कायम ठेवा.
