योजनेवरील खर्च 6 कोटी रुपयांनी वाढविल्यामुळे डहाणू नगरपरिषद दिवाळखोरीत गेली. वर्षभराचे स्वत:चे एकूण उत्पन्न (घरपट्टी, पाणीपट्टी) 5 कोटी 96 लक्ष 9 हजार 848 रुपये पेक्षा कमी असल्याने व त्यातून दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा, कचरा सफाई अशी विविध कामे करावी लागत असल्याने डहाणू नगरपरिषदेच्या तिजोरीत खडखडात होता. त्यामुळे डहाणू नगरपरिषदेला स्वत:च्या हिश्याचे 5 कोटी 96 लक्ष 9 हजार 848 रुपये देता न आल्याने पाणीपुरवठा योजना रखडली आहे.
दिनांक, 10 फेब्रुवारी 2014
डहाणू नगरपरिषदेच्या वाढीव पाणीपुर
वठा योजनेला महाराष्ट्र सुजल निर्मल अभियान अंतर्गत शासनाने निर्णय क्र. सुनिअ/2014/प्र. क्र. 40/पापु-22 अन्वये मंजूरी दिली.
दिनांक, 17 फेब्रुवारी 2014
डहाणू नगरपरिषदेने जावक क्र. डनप 2014/6402/2013-14 रोजी निविदा सुचना प्रसिद्ध केली.
योजनेची अंदाजपत्रकीय किंमत होती 26 कोटी 68 लक्ष 46 हजार 880 रुपये.
(नगरपरिषदेला स्वत:चा हिस्सा 10 टक्के म्हणजे 2 कोटी 66 लक्ष 84 हजार 688 रुपये व उर्वरीत 24 कोटी 1 लक्ष 62 हजार 192 रुपये राज्य शासनाकडून प्राप्त होणार होते.)
3 कंत्राटदारांनी निवीदा भरल्या!
1) आर. ए. घुले (पालघर) :
32.36 टक्के जास्त दराने
2) संतोष कन्स्ट्रक्शन (नांदेड) : 35.36 टक्के जास्त दराने
3) प्रकाश ल. अकडे (नाशिक) : 37.11 टक्के जास्त दराने
यातील सर्वात कमी दराची निवीदा आर. ए. घुले या कंत्राटदाराची असली तरी ती 35 कोटी 31 लक्ष 98 हजार 530 रुपयांची होती. म्हणजेच (32.36 टक्के अधिक) 8 कोटी 63 लक्ष 51 हजार 650 रुपये अधिक रक्कमेची होती. नियमानुसार डहाणू नगरपरिषद 10 टक्केपेक्षा अधिक किंमतीची निवीदा मंजूर करु शकत नव्हती.
दिनांक, 2 मार्च 2014
यावर मार्ग काढण्यासाठी संबंधित लाभार्थी मंडळींनी महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंता (पूणे) यांच्याकडून अंदाजपत्रकामध्ये त्रुटी होत्या असे कारण दाखवून पत्र क्र. मु./अ./ताशा-5/डहाणू 355 अन्वये योजनेची किंमत 29 कोटी 87 लक्ष 96 हजार 234 रुपये इतकी वाढवून घेतली. यामुळे योजनेची किंमत 3 कोटी 19 लक्ष 49 हजार 354 रुपयांनी वाढली. पर्यायाने नगरपरिषदेवरील लोकवर्गणीची स्वत:च्या 10 टक्के हिश्याची रक्कम 31 लक्ष 94 हजार 935 रुपयांनी वाढली.
लगेचच दुसर्‍या दिवशी,
दिनांक, 3 मार्च 2014
वास्तविक 26 कोटी 68 लक्ष 46 हजार 880 रुपये अंदाजपत्रकीय कामाची किंमत वाढून 29 कोटी 87 लक्ष 96 हजार 234 रुपये इतकी झालेली असताना व आर. ए. घुले या कंत्राटदाराची निवीदा 32.36 टक्के जास्त दराची असताना डहाणू नगरपरिषदेने नव्याने निवीदा सुचना काढणे आवश्यक होते. मात्र असे न करता घाईघाईने डहाणू नगरपरिषदेने महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरणाने वाढवून दिलेल्या अंदाजपत्रकाप्रमाणे लगेचच दुसर्‍या दिवशी सकाळी 9 वाजता बैठक बोलावली. या बैठकीत फिक्सींग झाले आणि नियमानुसार डहाणू नगरपरिषद 10 टक्के पेक्षा जास्त दराने निविदा मंजूर करु शकत नसल्याने वाढीव अंदाजपत्रकापेक्षा 9.95 टक्के अधिक दराने घुले यांनी काम घेण्याचे मान्य केले.
लगेचच सकाळी 11 वाजता डहाणू नगरपरिषदेची सर्वसाधारण सभा संपन्न झाली. आणि या सभेत सत्ताधार्‍यांसह विरोधी पक्षांनी आपआपले राजकीय पक्ष व अन्य मतभेद विसरुन, आर. ए. घुले या कंत्राटदाराला निविदा मंजूर केल्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला. कोणीही विरोध केला नाही. 9.95 टक्के अधिक किंमतीची निविदा मंजूर केल्यामुळे डहाणू नगरपरिषदेला स्वत:च्या तिजोरीतून 2 कोटी 97 लक्ष 30 हजार 226 रुपये भुरदंड पडला आहे.
दिनांक, 13 मार्च 2014
आर. ए. घुले या कंत्राटदाराला डहाणू नगरपरिषदेने जा. क्र. डनप/6931/2013-14 अन्वये कामाचे आदेश दिले. काम पुर्ण करण्यासाठी 24 महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. आज 44 महिने पूर्ण झाले आहेत आणि योजना अपूर्ण आहे.
वाढीव शिफारसीच्या अंदाजपत्रकानुसार 29 कोटी 87 लक्ष 96 हजार 234 रुपयांच्या या योजनेसाठी राज्य शासनाकडून 90 टक्के अनुदान (26 कोटी 89 लक्ष 16 हजार 611 रुपये) मंजूर झाले असले तरी उर्वरीत स्व-हिस्सा (10 टक्के) 2 कोटी 98 लक्ष 79 हजार 623 रुपये आणि निविदा 9.95 टक्के अधिक दराने मंजूर केली असल्याने आणखी 2 कोटी 97 लक्ष 30 हजार 225 रुपये असे एकूण 5 कोटी 96 लक्ष 9 हजार 848 रुपये डहाणू नगरपरिषदेला अदा करावे लागणार होते. डहाणू नगरपरिषदेचे वर्षभराचे स्वत:चे एकूण उत्पन्न (घरपट्टी, पाणीपट्टी) 5 कोटी 96 लक्ष 9 हजार 848 रुपये पेक्षा कमी असल्याने व त्यातून दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा, कचरा सफाई अशी विविध कामे करावी लागत असल्याने डहाणू नगरपरिषदेच्या तिजोरीत खडखडात होता. यातून डहाणू नगरपरिषद दिवाळखोरीत गेली असून आज पर्यंत डहाणू नगरपरिषदेला स्वत:च्या हिश्याचे 5 कोटी 96 लक्ष 9 हजार 848 रुपये देता न आल्याने पाणीपुरवठा योजना रखडली आहे.
डहाणू नगरपरिषदेने या योजनेसाठी उघडलेल्या बँक खात्यात स्वत:चा हिस्सा म्हणून रक्कम जमा केली. बँक अकाऊंटची प्रत शासनाला सादर केली आणि शासनाने अनुदान दिल्यानंतर स्वत:चे पैसे पुन्हा काढून घेतले. अशा पद्धतीने शासनाची फसवणूक केली. डहाणू नगरपरिषद तेव्हापासून दिवाळखोरीत गेलेली असली आणि आजही दिवाळखोरीत असली तरीही…..
दिनांक, 22 मे 2014
कामाचे आदेश दिल्यानंतर 2 महिन्यांनी लगेचच काहीही काम झालेले नसताना शासनाकडून अनुदानाचा पहिला हप्ता प्राप्त होताच कंत्राटदाराला 3 कोटी 99 लाख 4 हजार 667 रुपयांचे बिल अदा करण्यात आले.
दिनांक, 25 जून 2014
लगेचच 3 कोटी 81 लक्ष 41 हजार 989 रुपयांचे बिल अदा करण्यात आले.
16 जानेवारी 2016
या तारखेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अनुदानापैकी कंत्राटदाराला सर्व 23 कोटी 75 लक्ष 83 हजार 160 रुपये अदा करण्यात आले. नगरपरिषदेकडे पैसे नसल्याने स्वत:च्या हिश्याचे 5 कोटी 96 लक्ष 9 हजार 848 रुपये देणे बाकी बाकी आहेत.
ही संपूर्ण पैशांची विल्हेवाट लागल्यानंतर भाजप जागे झाले आणि याबाबत तक्रारी केल्या! या तक्रारींचे पुढे काय झाले ते ….वाचा भाग 3 मध्ये.
