इमारत बांधणारा ठेकेदार अजूनही बिलाच्या प्रतीक्षेत
काही महिन्यासाठी पालघर नगरपरिषदेच्या कार्यालयातून चालणार कारभार

वार्ताहर/बोईसर, दि. 6 : पालघर जिल्ह्याच्या नव्याने उभारण्यात येणार्या जिल्हा मुख्यालयाच्या आवारामध्ये पालघरचे उपविभागीय कार्यालय बांधण्यात आले आहे. हे उपविभागीय कार्यालय उभारुन सुमारे साडेचार वर्ष झाले आहेत. मात्र या कार्यालयाच्या इमारतीचा विस्तार व सुशोभीकरणाच्या कामात अडचणी निर्माण होत असल्याने ते जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे इमारत उभारण्यासाठी खर्च झालेले 69 लाख रुपये व्यर्थ जाणार आहेत. तर दुसरीकडे ज्या ठेकेदाराने उपविभागीय कार्यालयाची उभारणी केली आहे तो अजूनही आपल्या बिलाची रक्कम मिळण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न करीत आहे.
पालघर जिल्ह्याची निर्मिती होण्यापूर्वी डहाणू येथे असलेले उपविभागीय कार्यालय क्षेत्रांमध्ये विभाजित झाल्याने पालघर तालुक्यासाठी पालघर येथे स्वतंत्र उपविभागीय कार्यालय स्थापन करण्यात आले. प्रथम हे कार्यालय 2013 साली दुग्ध व्यवसाय विभागाच्या वसाहतीमधील व्यवस्थापकांच्या निवासस्थानी स्थापन करण्यात आले. मात्र या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या कार्यालयात जागा अपुरी पडत असल्याने तसेच मोठ्या प्रमाणात दुरुस्तीचे काम करणे अपेक्षित असल्याने दुग्ध व्यवसाय विभागाच्या भंडारगृहाच्या इमारतीच्या परिसरात नव्याने कार्यालय उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
नव्याने निर्माण झालेल्या पालघर जिल्ह्यात त्यावेळी मनुष्यबळाची मर्यादा तसेच अनेक तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एका ठेकेदाराला पालघरचे उपविभागीय कार्यालय उभारण्याचे काम दिले होते. या नव्या कार्यालयाची उभारणी जलदगतीने करायची होती. त्यानुसार ठेकेदाराने लवकरात लवकर कार्यालय तयार करून ऑक्टोबर 2014 च्या सुमारास कार्यरत देखील झाले होते.
या कार्यालयाच्या उभारणीसाठी सुमारे 72 लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असताना प्रत्यक्ष या बांधकामासाठी 69 लाख रुपयांचा खर्च झाला. संबंधित ठेकेदाराला या कामाची पूर्ण रक्कम एका बिलामध्ये अदा न करता तीन-चार भागांमध्ये दुरुस्तीच्या नावाखाली देण्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तत्कालीन अधिकार्यांनी योजिले होते. तसेच या कामाला उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाची मंजुरी प्राप्त झाली होती.

उपविभागीय कार्यालय प्रत्यक्ष उभारले गेल्यानंतर या कामाची प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यासाठी प्रकरण जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले. तेव्हा ही वास्तू महसूल विभागाच्या नावे नसलेल्या जागेवर उभी असल्याचे कारण सांगून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली नव्हती. याप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्यांनी जिल्हाधिकार्यांशी तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन विभागाच्या अधिकार्यांकडे अनेकदा पाठपुरावा केला व तांत्रिक अडचणी समजून घेऊन प्रत्यक्षात उभ्या राहिलेल्या वास्तूचे बिल अदा करण्याची करण्याची विनंती केली. तर खर्च झालेली रक्कम मिळावी याकरिता ठेकेदाराने बांधकाम विभागाच्या सचिव कार्यालयापर्यंत पाठपुरावा केला होता. मात्र बांधकाम विभागामध्ये त्याची अन्य मोठी कामे सुरू असल्याने याप्रकरणी तक्रार करण्याचे ठेकेदाराचे धाडस झाले नाही. या सुमारास दुग्ध व्यवसाय विभागाच्या नावावर असलेल्या जमिनीवर पोलीस परेड ग्राउंडलगत दोन शेडची उभारणी करण्यात आली होती. ती जागा देखील महसूल विभागाच्या नावे नसताना त्या बांधकामाची रक्कम अदा करण्यात आल्याचा दाखला देऊन ठेकेदाराने बिलाची रक्कम मिळण्यासाठी अनेकदा पाठपुरावा केला होता.
आता पालघर जिल्हा मुख्यालय बांधण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून या नव्याने उभारण्यात येणार्या वास्तूमध्ये पालघरचे उपविभागीय कार्यालय सामावून घेण्यात येणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या उपविभागीय कार्यालयाच्या मुख्य इमारतीची उभारणी तसेच सुशोभीकरणाच्या प्रस्तावामध्ये अडचण निर्माण होत असल्याने सुमारे चार वर्षांपूर्वी बांधलेली ही इमारत जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांसाठी हे कार्यालय पालघर नगरपरिषदेच्या अग्निशमन दलाच्या कार्यालयात स्थलांतरित करण्यात आले असून येथून सध्या कार्यभार सुरू झाला आहे.
दरम्यान, पालघर नवनगर क्षेत्रामध्ये उभारण्यात येणार्या जिल्हा मुख्यालयाचे काम जलद पूर्ण केले जात असुन ऑगस्ट- सप्टेंबर महिन्यात त्याचे उद्घाटन होणे अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत ज्या ठेकेदारांनी पालघरचे उपविभागीय कार्यालय काही वर्षांपूर्वी बांधले आहे, तो मात्र आपल्या बिलाच्या रकमेपासून वंचित राहिला असल्याची तक्रार पालघर जिल्हाधिकार्यांकडे करण्यात आली आहे.