राजतंत्र न्यूज नेटवर्क :
पालघर, दि. ४: सुर्या धरणाच्या पाण्यावरील हक्क सोडल्यास नवे पर्यायी सिंचन प्रकल्प राबवता येतील असा प्रस्ताव पालघरचे जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी सुर्या बचाव आंदोलन कर्त्यांशी बोलताना दिला. आदिवासी भागातील सुर्या प्रकल्पाचे सिंचनासाठी राखीव पाणी मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्रात वळविण्याच्या शासनाच्या निर्णयास सुर्या बचाव आंदोलन समितीचा विरोध लक्षात घेऊन पालघरचे जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी समिती सदस्यांबरोबर बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी आंदोलकांशी बोलताना नारनावरे यांनी हा प्रस्ताव दिला. हा प्रस्ताव समितीने सपशेल शब्दात फेटाळला. समितीने या प्रश्नावर नुकतीच राज्यपालांची भेट घेतली होती.
जिल्हाधिकारी यांच्या सोबतच्या बैठकीला रमाकांत पाटील, ब्रायन लोबो, जितेंद्र राऊळ, ज्योती ठाकरे, पुर्णीमा मेहेर, पालघरचे नगराध्यक्ष उत्तम पिंपळे व अन्य समिती सदस्य उपस्थित होते. तर जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत सहाय्यक जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, निवासी उप जिल्हाधिकारी नवनाथ झरे, उपजिल्हाधिकारी महाजन व अडकुणे यांनी सहभाग घेतला.
जिल्हाधिकारी यांनी पर्यायी सिंचन प्रकल्पाचा प्रस्ताव पुढे केल्यानंतर तो फेटाळताना रमाकांत पाटील यांनी आमच्या हक्काचे सुर्या प्रकल्पाचे पाणी आम्हाला मिळाले पाहिजे. अन्य प्रस्ताव मान्य नाही अशी भूमिका मांडली. पेसा कायद्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या ग्रामसभांचा विरोध असताना त्या गावात प्रकल्प लादले जाणे चुकीचे असल्याची भूमिका ब्रायन लोबो यांनी यावेळी मांडली. तसेच वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणी बाबत सविस्तर चर्चा केली. सिंचनासाठी पाणी हवेच असा समितीचा आग्रह कायम राहिला.
सुर्या प्रकल्पाच्या कार्यकारी अभियंता दुसाने यांचा प्रस्ताव: सिंचन क्षेत्रातील शहरीकरण झालेल्या बोईसर सारख्या भागात पाणी सिंचनासाठी लागणार नाही, ठिपक सिंचन पद्धतीने पाणी वापरुन बचत होईल, कालव्याद्वारे पाणी न पुरवता पाईपद्वारे पाणी पुरविल्यास होणाऱ्या पाण्याच्या बचतीतून सिंचनासाठी हे अतिरिक्त ठरणारे पाणी वापरता येईल.
सुर्या पाणी बचा समितीची भूमिका: काटकसर करुन वाचवलेले पाणी अतिरिक्त ठरल्यास ते अन्य आदिवासी भागातील सिंचनासाठीच वापरावे. कालव्यातून जमिनीत पाणी मुरल्याने परिसरातील भुगर्भातील पाण्याची पातळी वाढते. पाईपलाईनचा पर्याय पुढे आल्यास येथील भुगर्भातील पाण्याची पातळी खालावण्याचा धोका.
