पालघर, दि. 20 : पालघर जिल्ह्यातील 71 गावांना पंचायत क्षेत्र विस्तार कायद्यांतर्गत पेसा गावाचा दर्जा प्राप्त झाला असुन या गावांना पेसामुळे विशेष अधिकार आणि निधी प्राप्त होणार असल्याने या गाव-पाड्यांचा विकास होण्यास आता गती मिळणार आहे. या 71 गावांमध्ये वसई, डहाणू आणि तलासरी या तालुक्यांचा समावेश आहे. याआधी पालघर तालुक्यातील 21 गावांना एप्रिलमध्ये पेसा दर्जा प्राप्त झाला होता.
पालघर जिल्ह्याती
ल आदिवासी विकासाला चालना मिळावी तसेच आदिवासींच्या स्वशासन व्यवस्था बळकट होण्याच्या दृष्टीने पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरवात करण्यात आली आहे. त्यानुसार या 71 गावांना पेसा गावाचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. देशातील अनुसूचित क्षेत्रातील गावांना पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा 1996 ने स्वशासनाचा अधिकार देण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार आदिवासी बांधवांची संस्कृती, रुढी, प्रथा, परंपरा यांचे जतन व संवर्धन करणे तसेच ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवासींची स्वशासन व्यवस्था बळकट करण्यासाठी व त्यातून आदिवासी विकासाला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. राष्ट्रपतींनी अनुसूचित क्षेत्रामध्ये समाविष्ट केलेल्या गावांना हा कायदा लागू केला जात आहे. पेसा दर्जा प्राप्त झालेल्या गावांमध्ये वसई तालुक्यातील भाताणे, गोमन, तिल्हरे, शिवणसाई, टोकरेखैरपाडा, पोमण, पारोळ, आडणे भिनार, माजीवली, कारांजोण, सायवन, मेढे, सकवार या 13 ग्रामपंचायतीमधील 48 गावांचा तर डहाणू तालुक्यातील गंजाड आणि जामशेत ग्रामपंचायत हद्दीतील 3 गावांचा समवेश आहे. तसेच तलासरी तालुक्यातील काजळ, वरवाडा आणि डोंगरी या ग्रामपंचायत हद्दीतील 20 गावांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे पेसा कायद्याचे अधिकार प्राप्त झालेल्या गावांना आता स्वतंत्र ग्रामसभा घेता येणार आहे. तसेच पेसा अंतर्गत या गावांना स्वत:चा ग्रामसभा कोष, लघु पाणी साठ्याचे नियोजन करणे, गौण खनिजांचे नियोजन, अनुसूचित जमातीच्या जमिनींचे अन्यास्क्रमण केलेली जमीन परत मिळवूण देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे.
पेसा अर्थातच पंचायत क्षेत्र विस्तार कायद्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रामध्ये मोडत असलेल्या ग्रामपंचायतीतील पाड्यांना आणि ग्रामसभांना त्यांचे विशेष अधिकार आणि नैसर्गिक साधन संपत्तीची खरी मालकी तसेच तिचे जतन व संवर्धन करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. यामध्ये मोडणारे गावे खर्‍या अर्थाने स्वंयपूर्ण होणार आहेत. पेसा अधिकारामुळे छोट्या गावापासून दूर असलेल्या वाड्या, वस्त्यांतील समस्यांचे प्रतिबिंब यातून दिसून येईल. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींसाठी आलेले निधी आदीवासी उपयोजना करिता 5 टक्के सर्व पेसा गाव म्हणून घोषित पाड्यांना थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल. यातून या गाव-पाड्यांचा विकास होण्यास गती मिळणार आहे.
