राज्य निवडणूक आयोगाकडून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ” विकास किसनराव गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य सरकार व इतर ” रिट याचिकेच्या 4 मार्च रोजी दिलेल्या न्याय निवाड्यानुसार रिक्त झालेल्या पालघर जिल्हा परिषदेच्या 15 गट व पंचायत समित्यांच्या 14 गणांच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम उशिरात उशिरा 18 मार्च पूर्वी जाहीर होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या 36 पानी निकालामध्ये जास्तीत जास्त 2 आठवड्यांच्या आत निवडणूका घेण्याचे निर्देश दिल्यामुळे निवडणूक आयोगाला मुदतीत निवडणूका घ्याव्या लागणार आहेत. तत्पूर्वी आयोगाला पंचायत समित्यांच्या इतर मागास प्रवर्गासाठी 6 जागांची आरक्षण सोडत व सर्व 29 जागांपैकी 15 महिलांसाठी आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे. लगेचच आचारसंहिता लागू होणार असल्याने रिक्त झालेल्या उपाध्यक्ष पदासाठी व सभापती पदांसाठी पोट निवडणूक पूर्ण झाल्यानंतरच निवड होईल. त्यामुळे रिक्त झालेल्या जागांवर नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांना उपाध्यक्ष व सभापती पदाची संधी शाबूत रहाणार आहे.
- तुम्ही Youtube वर News Channel किंवा News Portal चालवता का? मग तुमच्यासाठी अतिशय महत्वाची बातमी आहे!
- केळवे समुद्रात चार मुलांचा बुडून मृत्यू!
- मुजोर विराज उद्योजका विरोधात कामगार आक्रमक
- घिवलीच्या पुनर्वसनाची मागणी
- महिलेला दोन लाखाचे सोन्याचे दागिने रेल्वे पोलिसांनी केले परत
