अन्यथा मंत्रालयावरच विद्यार्थ्यांचा मोर्चा आणण्याचा इशारा
मुंबई/डहाणू : 20 फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील 18 जिल्ह्यांमधील 917 शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेऊन सरकार ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचा शिक्षण घेण्याचा अधिकार हिरावून घेत आहे, असा आरोप करुन राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा डहाणू विधानसभेचे आमदार कॉ. विनोद निकोले यांनी तीव्र विरोध करत हा निर्णय राज्य सरकारने त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी लेखी निवेदनाद्वारे शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे. तसेच निर्णय रद्द न केल्यास मंत्रालयावरच विद्यार्थ्यांचा मोर्चा आणण्याचा इशारा दिला आहे.
आमदार निकोले म्हणाले की, मागील सरकारने देखील शाळा बंदीचा निर्णय घेतला होता. सध्याचे महाविकास आघाडीचे सरकार त्याच धोरणांना पुढे रेटत आहे. सन 2009 च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार 6 ते 14 या वयोगटातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षण देण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे. तसेच ती सक्तीची देखील आहे. शाळा बंद केल्यानंतर त्यांचे समायोजन करून ठरवलेले उद्दिष्ट कदापि साध्य होणार नाही. विशेषतः आदिवासी भागात, ग्रामीण व दुर्गम भागात शाळा असलेल्या दोन गावांमध्ये भौगोलिक अंतर जास्त आहे. त्यातच ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा आजही विकास झाला नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होईल. पावसाळ्यात ग्रामीण भागात ऑक्टोबर संपेपर्यंत बस अथवा इतर कोणतेही वाहन त्या रस्त्यावर चालू शकत नाही. त्यामुळे दुरच्या अंतरावरील शाळा गाठणे विद्यार्थ्यांना शक्य होणार नाही व अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षणाला मुकावे लागेल.
शाळेत विद्यार्थी संख्या कमी असल्याचे कारण सरकार देत आहे. परंतु त्यावर प्रत्यक्ष काम करण्याची तयारी सरकार दाखवत नाही. एकीकडे खाजगी शाळांना परवानगी देण्यात येते. त्यातून शिक्षणाचे खाजगीकरण मोठ्या प्रमाणात केले जात आहे. असे निर्णय घेऊन सरकार आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढत असल्याचे दिसत आहे. शाळा बंद करण्याचा निर्णय हा ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यापासून रोखणारा आहे. शाळा बंद करण्याचा निर्णय म्हणजे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा हक्क हा कायद्याने दिलेला अधिकार नाकारणे आहे, असे आमदार विनोद निकोले यांनी निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यातील 18 जिल्ह्यांतील 917 शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने त्वरित रद्द करावा. तसेच राज्यातील प्रत्येक शाळांमध्ये पिण्याचे स्वच्छ पाणी, स्वच्छतागृहे, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, वाचनकक्ष, क्रीडांगण आदी मुलभूत सुविधा उपलब्ध करा, सरकारी शाळांचा गुणात्मक दर्जा सुधारा, अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांच्या रिक्त असलेल्या जागा त्वरित भरा, आदी मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.
यावेळी डहाणू किसान सभेचे सेक्रेटरी कॉ. चंद्रकांत गोरखाना, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) महाराष्ट्र राज्य कमिटी अध्यक्ष बालाजी कलेटवाड, राज्य सचिव रोहिदास जाधव, डहाणू किसान सभा शहर सचिव धनेश अक्रे, महेंद्र दवणे आदी उपस्थित होते.
- तुम्ही Youtube वर News Channel किंवा News Portal चालवता का? मग तुमच्यासाठी अतिशय महत्वाची बातमी आहे!
- केळवे समुद्रात चार मुलांचा बुडून मृत्यू!
- मुजोर विराज उद्योजका विरोधात कामगार आक्रमक
- घिवलीच्या पुनर्वसनाची मागणी
- महिलेला दोन लाखाचे सोन्याचे दागिने रेल्वे पोलिसांनी केले परत
