राजतंत्र/वार्ताहर
विक्रमगड : तालुक्यातील बहुचर्चित देहर्जे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व भुसंपादनासाठी मागील पाच वर्षांपासून शासनाचे उंबरडे झिजवले आहेत. प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम युद्धपातळीवर सुरू असतांनाही आपल्या मागण्यांकडे शासन कानाडोळा करीत असल्याचा आरोप करीत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत प्रकल्पाचे काम चालू देणार नाही असा निर्धार बाधितांनी केला आहे.
देहर्जे हा प्रकल्प विक्रमगड तालुक्यातील साखरे गावाच्या परिसरात सुरू असून 95 दशलक्ष घन मीटर पाणीसाठा असलेल्या या धरणात वनविभागाची 445 हेक्टर तर 238 हेक्टर खाजगी लाभार्थ्यांची जमीन पाण्याखाली जाणार आहे. 2003 साली या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून 2018 साली प्रत्यक्ष खोदकाम सुरू करण्यात आले. प्रकल्पात साखरे, खुडेद, जांभा या गावांसह अनेक पाड्यातील जवळपास 402 कुटुंब बाधित असून 1443 कोटी रुपये या प्रकल्पाला खर्च होणार आहेत.
धरणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून बाधित कुटुंबीयांना अजूनही जमिनीचा मोबदला व पुनर्वसन याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. मंगळवारी धरणाच्या बांधाजवळ देहर्जे प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या माध्यमातून आंदोलन उभारण्यात आले. आधी पुनर्वसन, मगच धरण असा नारा संघर्ष समितीने दिला असून मागण्या मान्य होई पर्यंत धरणाचे काम सुरू होऊ देणार नाही असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. या आंदोलनात शेकडो बाधित सहभागी झाले असून उशिरा पर्यंत हे आंदोलन सुरूच होते.
धरणाचे काम जोमाने सुरू असले तरी बाधितांचे पुनर्वसन व भूसंपादन याबाबत शासनाची कोणतीही भूमिका स्पष्ट नाही. राज्यातील धरणग्रस्तांची अवस्था पाहता देहर्जे बाधितांच्या तोंडालाही शासन पाने पुसेल अशी आम्हाला भीती असून मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत आता धरणाचे काम सुरू होऊ देणार नाही.
-सदाशिव भोये, प्रकल्प बाधित शेतकरी
भूसंपादन व पुनर्वसन ही एक किचकट प्रक्रिया असून त्याबाबत युद्धपातळीवर काम सुरू आहे, प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या शिवाय कुठलीही प्रकारचा पाणीसाठा सुरू होणार नाही. सिंचनासाठी धरणाच्या खाली जवळपास 6 बंधारे उभारले जाणार आहेत.
-दिनेश शेवाळे, कार्यकारी अभियंता, कोकण पाटबंधारे विभाग