मुंबई, दि. 19 : सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये मागास प्रवर्गाच्या 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडणाऱ्या, जागा रिक्त करण्याच्या आदेशाबाबत राज्य शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर सोमवार, 22 मार्च रोजी सुनावणी होणार असून राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल मागासवर्ग प्रवर्गाची बाजू मांडणार आहेत. इतर मागास प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण कायम राहण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याची भूमिका इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मांडली आहे.
या संदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी वडेट्टीवार यांनी रविवार दि. 21 मार्च रोजी नवी दिल्ली येथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) आरक्षणाबाबत राज्याची याचिका दाखल करणारे ॲड. राहुल चिटणीस, ॲड. कपिल सिब्बल, आणि महाधिवक्ता ॲड. आशुतोष कुंभकोणी यांच्यासोबत बैठकीचे आयोजन केले आहे.
सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयान्वये राज्यातील 50 % पेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास प्रवर्गाचे (OBC) 50 % वरील आरक्षण रद्दबातल केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील नागरिकात असंतोष आहे. या प्रकरणी घटनापीठाचा निर्णय अंतिम होईपर्यंत व राज्यातील कोव्हिड -19 चा प्रसार पाहता राज्यातील सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीस स्थगिती देऊन त्या एक वर्ष पुढे ढकलण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला कळविण्यात यावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली असल्याची माहिती श्री. विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रद्द झालेल्या पालघर जिल्हा परिषदेच्या 15 व तालुका पंचायत समित्यांच्या 14 जागांसाठी 23 मार्च रोजी नव्याने महिला आरक्षण सोडत काढण्यात येणार असून त्यानंतर निवडणूकीचा कार्यक्रम घोषित होणे अपेक्षीत होते. राज्य सरकारच्या याचिकेनंतर आता निवडणूका होतील किंवा नाही याविषयी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
- तुम्ही Youtube वर News Channel किंवा News Portal चालवता का? मग तुमच्यासाठी अतिशय महत्वाची बातमी आहे!
- केळवे समुद्रात चार मुलांचा बुडून मृत्यू!
- मुजोर विराज उद्योजका विरोधात कामगार आक्रमक
- घिवलीच्या पुनर्वसनाची मागणी
- महिलेला दोन लाखाचे सोन्याचे दागिने रेल्वे पोलिसांनी केले परत
