राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी शुक्रवारी पालघर जिल्ह्याचा केलेला दौरा फलितशुन्य ठरला आहे. हा दौरा टाळता आला असता. लोकांना लॉकडाऊनमध्ये अडकवून फुटकळ राजकीय कार्यक्रमासाठी गर्दी जमवणे हे औचित्याला धरुन निश्चित नव्हते. मग नावापुरता शासकीय दौरा आखून आव्हाड पालघर जिल्ह्यात आले आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये पत्रकार परिषदेचे आयोजन देखील केले. ही पत्रकार परिषद आयोजीत करण्याचे कारण उपस्थित पत्रकारांना शेवटपर्यंत कळले नाही. त्यातील बातमीची दिशा देखील समजू शकली नाही. खूद्द राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना पत्रकार परिषद का घेतली हे समजले नसावे.
- तुम्ही Youtube वर News Channel किंवा News Portal चालवता का? मग तुमच्यासाठी अतिशय महत्वाची बातमी आहे!
- केळवे समुद्रात चार मुलांचा बुडून मृत्यू!
- मुजोर विराज उद्योजका विरोधात कामगार आक्रमक
- घिवलीच्या पुनर्वसनाची मागणी
- महिलेला दोन लाखाचे सोन्याचे दागिने रेल्वे पोलिसांनी केले परत
आव्हाड पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नसल्याने पालघर जिल्ह्याच्या अनेक प्रश्नांवर त्यांना बोलता आले नाही. किंबहुना त्यांनीच आघाडीधर्माचे पालन करण्यासाठी भाष्य करण्यास इन्कार केला. मुख्यालयाच्या निर्माणाधीन इमारती गळक्या असल्याबद्दल त्यांनी एकनाथ शिंदेबरोबर संयुक्त दौरा आखून लक्ष घालण्याची इच्छा असल्याचे सांगितले. हॉट स्पॉट मधून ये जा करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमुळे कोरोना संसर्गाचा धोका उद्भवला किंवा कोरोना प्रतिबंधासाठी किती निधी उपलब्ध झाला यासारख्या प्रश्नांना जिल्हाधिकारी उपस्थित असताना उत्तरे मिळाली नाहीत. त्याऐवजी मिडियाने सकारात्मक बातम्या दाखवाव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त केली. ह्या अपेक्षांना सकारात्मक प्रतिसाद देण्यास मिडियाची हरकत असण्याचे कारण नाही.
एक मुद्दा त्यांनी खूप महत्वाचा मांडला. पालघर जिल्ह्यातील हिरवाई, निसर्गसंपन्नता पाहून ते भारावून गेले आणि कोरोनावर मात करण्यास हे वातावरण खूप उपयुक्त असल्याची त्यांनी मांडणी केली. पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात महानगर क्षेत्राच्या तुलनेत कोरोनाचा संसर्ग कमी आहे. त्याचे श्रेय प्रशासनाला न देता ग्रामीण भागातील लोकांचे दैव बलवत्तर असल्यामुळे कोरोनाचा प्रसार मर्यादीत असल्याचे आम्ही मानत होतो. आता निसर्गाने साथ दिल्यामुळे कोरोना नियंत्रित होतो आहे असे समजायला सुरुवात करु.
आव्हाड हे जिल्हाधिकाऱ्यांना अकार्यक्षम ठरवू शकत नव्हते. कारण ते मंत्री असले तरी हा विषय त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात नव्हता. जिल्हाधिकारी सक्षम आहेत असे म्हणणेच येथे जास्त समर्पक ठरले असते आणि म्हणून त्यांनी तसे विधान केले. त्यामुळे ते विधान फारसे मनावर घेण्याचे कारण नाही. त्या ऐवजी आव्हाड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर का आले होते, हे तपासावे लागेल. लोकसभा निवडणूकीच्या तोंडावर डहाणू नगरपरिषदेचे काही नगरसेवक राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेस मधून भाजपमध्ये गेले होते. तेथे फार काळ ते रमले नाहीत. त्यांची राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेसने हकालपट्टी देखील केली नाही किंवा साधी कारणे दाखवा नोटीस बजावली नाही. त्यांच्यासाठी दरवाजे उघडेच ठेवले. तांत्रिकदृष्ट्या ते राष्ट्रवादीचेच सदस्य होते व राहिले आहेत. दरम्यान झालेल्या विधानसभा निवडणूकीत ह्या नगरसेवकांनी राष्ट्रवादीचेच काम केले. मग त्यांच्या पक्ष प्रवेशासाठी आव्हाडांनी पालघरला येणे खरेच गरजेचे होते का?
आव्हाड कुठल्याही राजकीय किंवा शासकीय दौऱ्यावर येण्याचे कुठलेही ठोस उद्दिष्ट दिसून आले नाही. ते एका सुत्रधाराची मर्जी सांभाळण्यासाठी आले होते हे खरे कारण आहे. ह्या सुत्रधाराकडे अनेक पक्षाचे लोक येतात आणि इकडून तिकडे आणि तिकडून इकडे येण्याची बोलणी होते. ” निशाणी तुमची, उमेदवार आणि खर्च माझा, मलई वाटून घेऊ ” अशा तत्वावर तिकिटे खरिदली जातात. जेट्टी बांधणे, वाळू उपसा करणे आणि आता डहाणू औष्णिक केंद्राची राख उचलणे यासारख्या व्यवसायात असलेल्या सुत्रधाराला सर्वच पक्षांशी जुळवून घ्यावे लागते हे खरे आहे. पण पक्षातील धुरीणींचा सर्वपक्षीय सुत्रधाराला मोठे करण्यास विरोध असताना आव्हाड जिल्हा दौऱ्यावर आल्याने सावधानपणे निरीक्षण करावे लागणार आहे. हे निरीक्षण करताना कधीकाळी ठाणे जिल्ह्याचा भाग असलेल्या पालघर जिल्ह्याची निसर्गसंपन्नता आव्हाडांना इतक्या उशीरा का कळली? हे तपासावे लागेल. ठाण्यातील येवूरच्या धर्तीवर मोठ्या धेंडांसाठी पालघरची निसर्गसंपन्नता लुटण्याची काही योजना सुत्रधाराने डोक्यात आणली तर नाही ना, हे तपासावे लागणार आहे. दुसरे लवासा उभे रहाणार आहे का, याची चौकशी करत रहावी लागेल. आधीच पालघर जिल्हा प्रकल्पग्रस्त जिल्हा आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी ताब्यात ठेवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो आहे. बुलेट ट्रेन, मुंबई बडोदा एक्सप्रेस वे, इन्डस्ट्रीअल कॉरिडोर सारख्या प्रकल्पांचे लाभ जिल्ह्याला होणारे नाहीत. सुर्या प्रकल्पाचे पाणी सिंचनापेक्षा शहरीकरणासाठीच वापरले जाते आहे. मुंबई ठाणे सारख्या शहरांच्या भल्यासाठी आणखी नव्या कल्पना पालघर जिल्ह्यावर लादल्या जावू नयेत इतकेच या निमित्ताने सांगणे.
