भूमी अधिकार आंदोलनचा आरोप
राजतंत्र न्युज नेटवर्क/डहाणू, दि. 18 : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमिनी ताब्यात घेण्याकरता सरकारी यंत्रणा व नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन पोलीस बळ, पैसा व गैरमार्गाचा अवलंब करत असून या प्रकल्पासाठी जमिनी संपादित करण्यासंदर्भात ग्रामसभांची प्रक्रीया सुरु असताना शेतकर्‍यांना अंधारात ठेऊन त्यांच्याकडून विविध प्रकारे संमतीपत्र लिहून घेतले जात असल्याचा आरोप भूमी अधिकार आंदोलनने केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला पालघरसह अन्य जिल्ह्यातील अनेक शेतकर्‍यांचा विरोध असुन या शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनी प्रकल्पाला देण्यास नकार दिला आहे. तर शासनाच्या व नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनच्या प्रयत्नानंतर मागील काही महिन्यांत विरोध असलेल्या अनेक शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनी प्रकल्पासाठी देण्यासंदर्भात संमतीपत्र दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. असे असताना पोलीस बळाचा वापर करुन जमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न शेतकर्‍यांनी हाणून पाडल्यानंतर प्रशासन व प्राधिकरण गावोगावी पथके पाठवून शेतकर्‍यांची संमती घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सरकारने निवृत्त महसुल अधिकारी-कर्मचारी तसेच निवृत्त भूमीअभिलेख अधिकारी-कर्मचारी यांच्या बरोबरीने अन्य गावातील तरुणांची याकामी भरती केली असून हे सारेजण बाधीत गावांना भेटी देत आहेत व जमिनी संबंधित नोंदी अद्ययावत करण्याच्या नावाखाली तसेच वारस नोंद करण्याच्या नावाखाली फसवणूक करुन आदिवासींचे संमतीपत्रांवर सही-अंगठे घेत आहेत, असा आरोप भूमी अधिकार आंदोलनने केला आहे. या तरुणांना प्रत्येक संमतीपत्रामागे यापूर्वी 1000 रुपये दिले जात होते. त्यानंतर आता ही रक्कम 2000 रुपयांवर नेण्यात आली आहे. या तरुणांना महिन्याला दिल्या जाणार्‍या मानधना व्यतिरिक्त ही रक्कम दिली जाते, असा दावा करुन या निधीचा स्रोत कोणता याबाबतची महिती सार्वजनिक करण्याची मागणी भूमी अधिकार आंदोलनने केली आहे.
परस्पर संमतीने जमीन घेण्याच्या प्रयत्नांना अत्यल्प यश मिळाल्यानंतर सरकारने आता भू-संपादन कायदा 2013 अन्वये जमीन संपादन केली जाणार असल्याची घोषणा 31 मे 2019 रोजी केली. या कायद्यान्वये अनुसूचित क्षेत्रात भू-संपादनाची प्रक्रिया सुरु करण्यापूर्वी ग्रामसभांची संमती बंधनकारक असल्याने प्रशासनातर्फे संबंधित क्षेत्रात ग्रामसभा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पालघर तालुक्यात यानुसार 11 जुलै रोजी झालेल्या ग्रामसभांपैकी एकाही ग्रामसभेने या प्रकल्पाला किंवा प्रस्तावित भू-संपादनाला संमती दिलेली नाही. डहाणू, वसई आणि तलासरी तालुक्यात देखील बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला विरोध असल्याचा ठराव सर्व ग्रामसभांनी केला आहे व या प्रकल्पाला संमती नाकाराली आहे. भू-संपादनासाठी ग्रामसभांची प्रक्रिया राबवताना प्रशासन व प्राधिकरण शेतकर्‍यांच्या संमतीपत्रावर सह्या घेण्याकरता नेमलेल्या तरुणांना गावोगाव पाठवत आहेत. सरकार जर भू-संपादन कायदा 2013 अन्वये जमिनी संपादन करीत असेल तर स्वेच्छेने संमती घेण्याचा हा प्रयत्न का सुरु आहे. वारस म्हणून नोंदी करण्याच्या नावाखाली काही तलाठीदेखील आदिवासी शेतकर्‍यांना फसवून संमतीपत्रावर त्यांच्या सह्या घेताहेत. त्यामुळे सरकारने प्रकल्पाकरीता जमीन संपादन करण्यासंबंधीचे आपले धोरण स्पष्ट करावे व दडपशाहीच्या तसेच जबरदस्तीने जमीन संपादन करण्यासाठी शासकीय यंत्रणांचा वापर टाळावा, अशी मागणी भूमी अधिकार आंदोलनतर्फे प्रसिद्धीस दिलेल्या प्रसिद्धीप्रकातून करण्यात आली आहे.
- तुम्ही Youtube वर News Channel किंवा News Portal चालवता का? मग तुमच्यासाठी अतिशय महत्वाची बातमी आहे!
- केळवे समुद्रात चार मुलांचा बुडून मृत्यू!
- मुजोर विराज उद्योजका विरोधात कामगार आक्रमक
- घिवलीच्या पुनर्वसनाची मागणी
- महिलेला दोन लाखाचे सोन्याचे दागिने रेल्वे पोलिसांनी केले परत
