संजीव जोशी [email protected]
संपादक – दैनिक राजतंत्र / mahanews.com
वैयक्तिक संपर्क : 9822283444
mahanews Media 9890359090

जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे, लोकांना तुमच्याकडून अनेक प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत!
संजीव जोशी [email protected]
संपादक – दैनिक राजतंत्र / mahanews.com
वैयक्तिक संपर्क : 9822283444
mahanews Media 9890359090
जिल्हाधिकारी महोदय,
राज्यात
आणि जिल्ह्यात लॉक डाऊन जाहीर झाल्यापासून तुम्ही एकदाही पत्रकार परिषद
घेतली नाही. एकदा गृहमंत्र्यासोबत झालेल्या पत्रकार परिषदेत तुम्ही उपस्थित
होतात, हा एकमेव अपवाद. आपण जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख आहात. अनेक
प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे आपणाकडेच आहेत. जनतेच्या वतीने आम्हाला अनेक
प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत. ती देण्यास तुम्ही बांधील देखील आहात. कारण
इंग्रजांनी बनविलेल्या 1897 च्या साथरोग नियंत्रण अधिनियमाचा वापर करुन आपण
परिस्थिती हाताळत असलात, तरी तुम्ही इंग्रज अधिकारी नाहीत. तुम्ही
स्वतंत्र भारतातील लोकशाही व्यवस्थेतील लोकसेवक आहात. त्यामुळे तुमचे
लोकांच्याप्रती उत्तरदायित्व आहे. तुम्ही लोकांच्या प्रश्नांना उत्तरे
द्यायला बांधील आहात. तुम्ही परिस्थिती सुयोग्य पद्धतीने हाताळली असल्याचा
तुमचा दावा असेल आणि तुमचा स्वतःवर विश्वास असेल तर तुम्ही एकदा पत्रकार
परिषद घ्याच. अकार्यक्षम ठरुन तुमची उचलबांगडी होण्याच्या आत तुम्ही तुमची
बाजू जनतेसमोर येऊ द्या.
वास्तविक कोव्हीड 19 च्या आपत्कालीन परिस्थितीत लोक सहभागाने अनेक प्रश्न किंचित सोपे झाले. तरीही मोठ्या प्रमाणात लोकांची ससेहोलपट झाली. हजारो स्थानांतरित मजूर घरी पोचण्यासाठी जीव धोक्यात घालत होते. ट्रकमधून सोशल डिस्टन्सींगचा फज्जा उडत असल्याचे सांगून पोलिस प्रशासन कारवाया करीत होते. हा ससेमिरा चुकविण्यासाठी लोक हजारो रुपये मोजून टॅन्कर मधून प्रवास करीत होते. ते ज्याला जमणार नाही, ते कुटूंब कबिल्यासह शेकडो किलोमीटरची पायपीट करीत होते. अखंड भारताची फाळणी झाल्यावर किती विदारक परिस्थिती असेल याचा प्रत्यय सुरुवातीच्या काळात आला. आपल्याकडून संवाद होत नसल्याने लोकांना खरे व खोटे पडताळणे अवघड ठरु लागले. अफवांचे पीक आले. त्यातून 3 साधूंचा बळी गेला आणि आपण जागे झाल्यासारखे वाटले. अफवांना आळा बदावा ह्यासाठी एक प्रेस नोट काढली. तुम्हाला वाटले असेल अफवा त्या प्रेस नोट मुळे थांबल्या असतील. तसे नाही, 3 बळी गेल्यानंतर लोकांना भान आले.
जिल्हा दंडाधिकारी म्हणूनही तुम्ही फारसे लक्ष देत नाही आहात असे आम्हाला वाटते. तुमच्या माहितीकरिता सांगतो, गडचिंचले प्रकरणी एकही पोलिस एकही दिवस रुग्णालयात दाखल झालेला नसताना, केवळ प्रथमोपचाराने काम भागले असताना, 24 तासांत 2 खूनाच्या प्रयत्नांचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. पहिला गुन्ह्याचा दाखल क्र. 76/2020, दि. 16 एप्रिल व दुसरा गुन्हा दाखल क्र. 78/2020, दिनांक 17 एप्रिल (साधूंच्या खूनाचा गुन्हा दाखल क्र. 77/2020 वेगळाच) गडचिंचले प्रकरणाच्या 2 दिवस आधी, 14 एप्रिल रोजी (गुन्हा दाखल क्र. 75/2020) सारणी येथे पोलिसांवर हल्ला झाला होता. त्यामध्ये अर्ध्या आरोपींना अटक व सुटका झाल्यानंतर उरलेल्या आरोपींना अटकेत ठेवण्याच्या अट्टाहासापोटी अटक केल्यानंतर खूनाच्या प्रयत्नाचे कलम वाढवण्यात आले. त्यातून त्यांचे जामीन अर्ज फेटाळण्यात आले. म्हणजे 60 तासांत त्याचत्याच अधिकाऱ्यांच्या खूनाचा प्रयत्न झाला, हे पटण्यासारखे नाही. अशा इंग्रजांच्या कार्यकाळाला साजेशा जुलमी कारवाया करुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न नीट हाताळता येईल का? अशा प्रकारांतून असंतोष व दूरगामी दुष्परिणाम उद्भवू शकतात. तत्कालीन पोलिस अधिक्षक गौरवसिंग यांची शासनाने उचलबांगडी केली. तुमची उचलबांगडी झाल्यावर तुम्हीही जाणार. आम्हाला मात्र आमच्या जिल्ह्याची चिंता करणे भाग आहे.
पालघर जिल्ह्यातून बाहेरच्या जिल्ह्यात किंवा राज्यात जाण्यासाठी किंवा तेथून परतण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणीचा प्रयोग पालघर जिल्ह्यात सपशेल फसला. तुमचे सर्वर चालू असणे म्हणजे लॉटरी लागण्याइतके दुर्मिळ ठरले. वाट बघून लोकांनी ट्रकमधून 3/4 हजार जनावरांसारखा प्रवास केला. अनेक अपघातही झाले. लोक ऑनलाईन पास मिळवण्याच्या प्रयत्नात रस्त्यावर वणवण करत असताना तुमच्या कार्यालयातून फक्त मर्जीतल्या लोकांना मॅन्युअल पद्धतीने पास दिले जात होते. हे मॅन्युअल पद्धतीचे पास मिळवणाऱ्यांचा कुठलाही लेखाजोखा नसल्याने, त्यांना क्वारन्टाईन करुन घेण्यात सूट मिळत होती. इकडे ज्याला कोणाचा आधार नाही असा सामान्य माणूस तुमच्या तहसिलदारांच्या लाथा खात होता. रेल्वेची कुपन्स दलालांमार्फत विकली जात होती. तुमच्याकडून ह्या सर्व प्रकारातील अर्थ आम्हाला समजून घ्यायचा आहे.
पर राज्यातील मजूरांना स्वगृही पाठविण्यात आपण सपशेल अयशस्वी होत असताना काही समाजसेवक जमेल त्या पद्धतीने प्रशासनाला आणि अडल्यानडल्याना मदत करण्याचा प्रयत्न करीत होते. देशभरात असाच गोंधळ चालू असल्यामुळे तुमचे फेल्युअर झाकले गेले असेलही. मात्र दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत हा प्रश्न हाताळला व पर राज्यातील मजूरांची स्वगृही परतण्याची सर्वतोपरी व्यवस्था करावी असे निर्देश दिले. पालघर मध्ये लॉक डाऊनमध्ये उद्भवलेल्या समस्यांचे समाधान करण्यासाठी झटणाऱ्या प्रथितयश विधिज्ञ सुधीर गुप्ता यांनी 16 जून रोजी एका पत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आपल्या निदर्शानास आणून दिले. त्यांनी 1 जून रोजी पालघरच्या तहसिलदारांना उत्तर प्रदेशच्या 1458 व बिहारच्या 1489 लोकांची यादी सादर केल्याची माहिती दिली. त्यानंतरही तुम्हाला जागे होण्यास 6 दिवस गेले. 22 जून रोजी सायंकाळी 7.36 वाजता तुम्ही प्रेस नोट काढून स्थलांतरित मजूरांसाठी मदत कक्षाचे फोन नंबर जाहीर केले. हे फोन कोणी उचलते किंवा नाही ह्याची पहाणी तुम्ही केली नाहीत. आणि त्यानंतर आता सुधीर गुप्तांच्याच फेसबुकवरुन आम्हाला 24 तारखेला कळले की, 25 जून रोजी रात्री 9 वाजता बिहारला जाणारी श्रमिक ट्रेन सुटणार आहे. तुम्ही ह्याबाबत कुठली जनजागृती केली नाही. साधे प्रेस नोट द्वारे माहिती पोचविण्याचे कष्ट आपल्या प्रशासनाने घेतले नाहीत. गरजवंत स्थलांतरित मजूरांपर्यंत ही माहिती कशी पोहोचणार? त्यातही ठिकठिकाणी प्रतिबंधीत क्षेत्रे जाहीर झालेली असताना तो माहिती कशी मिळवणार? ही श्रमिक ट्रेन बद्दलची माहिती गुप्त का ठेवली जाते? ह्यातून कोणाचे हीत साधले जाते? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे तुमच्याकडून मिळवायची आहेत. त्यासाठी तुम्हाला भेटायचे आहे. (क्रमशः)
