पालघर वकील संघटनेचे मत; सिडकोवर मनमानी कारभाराचा आरोप
प्रतिनिधी/डहाणू, दि. 16 : पालघर जिल्ह्याच्या नवनगरमधील आस्थापनेचे काम शासनाने सिडकोला दिलेले आहे. त्यामधील जिल्हा न्यायालयाची इमारत सिडकोने जनतेला व वकीलांना विचारात न घेता मनमानीपणे पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीच्या परिसरातून अर्थात कोळगाव सेक्टर 15 मधून नंडोरे येथील सेक्टर 3 मध्ये हलविल्याचा आरोप होत असुन पालघर न्यायालयीन वर्तुळात याविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. प्रस्तावित जिल्हा न्यायालय पक्षकारांसाठी गैरसोयीचे ठरणार असल्याचे सांगत सिडकोच्या या मनमानी कारभाराबाबत पालघर वकील संघटनेने आवाज उठविला आहे. संघटनेच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली.
पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर, जिल्हा न्यायालय, न्यायाधीश निवास आणि कर्मचार्‍यांसाठी निवास व्यवस्था करण्यासाठी पालघर वकील संघटनेच्या वतीने 25 एकर जागेची मागणी करण्यात आली होती. मात्र सन 2016 मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी जिल्हा न्यायालयासाठी कोळगाव येथे दहा एकर जागेला तत्वतः मंजुरी दिली. सन 2017 मध्ये पालघर मुख्यालय संकुलाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले त्यावेळी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या माहिती पत्रातही जिल्हा न्यायालय नवघर येथील कोळगाव परिसरात उभारण्यात येणार असल्याचे प्रामुख्याने नमूद करण्यात आले होते.
असे असताना फेब्रुवारी 2019 मध्ये सिडकोने नंडोरे परिसरात जिल्हा न्यायालय उभारण्या संदर्भात निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर जिल्हा न्यायालयाचे ठिकाण कोळगाव येथून नंडोरे येथे स्थलांतरित केले असल्याचे प्रथमत:च निदर्शनास आले. त्यानंतर पालघर वकील संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी विविध स्तरांवर निवेदन देऊन जिल्हा न्यायालय पूर्ववत कोळगाव येथेच ठेवावे या मागणीसाठी पाठपुरावा केला. जुलै 2019 च्या पालघर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत प्रस्तावित जिल्हा न्यायालय हे जिल्हा कार्यालय संकुलातच असावे, असा सर्वानुमते ठराव घेण्यात येऊन त्याप्रमाणे जिल्हाधिकार्‍यांनी सप्टेंबर 2019 मध्ये सिडकोला पत्र देऊन जिल्हा न्यायालयाच्या ठिकाणात बदल करण्याविषयी कळवले.
सध्या सिडकोने प्रस्तावित केलेले जिल्हा न्यायालय नंडोरे येथे पाच एकर जागेवर स्थित असून पालघर रेल्वे स्टेशन पासून हे अंतर 7 किमी आहे. त्यामुळे पक्षकारांना तिथे जाण्यासाठी शारिरीक व आर्थिक दृष्ट्या त्रासदायक ठरणार आहे. तसेच पक्षकारांसाठी चहा अल्पोपहारासाठी कॅन्टीग, पिण्याच्या पाण्याची सोय, या अशा इतर मुलभूत सुविधा नंडोरे येथे स्वतंत्ररीत्या उपलब्ध करून द्याव्या लागतील त्यामुळेही शासनावर त्याचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे. तसेच परिसरात औद्योगिक वसाहत असल्याने न्यायदानासारख्या जबाबदारीच्या कामात आवश्यक शांततापूर्ण वातावरण तिथे असणार नाही. तसेच औद्योगिक वसाहतीत घडणार्‍या विविध प्रकारच्या अपघातांमुळे देखील न्यायाधीश, कर्मचारी, वकील व पक्षकारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो, असे वकील संघटनेचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, या संदर्भात पालघर वकील संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून उच्च न्यायालयाच्या आस्थापना विभागाकडे पक्षकारांच्या गैरसोयीबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे, असे सांगतानाच सिडकोतर्फे उभारण्यात येणारे प्रस्तावित जिल्हा न्यायालय हे जिल्हा मुख्यालय कार्यालय संकुलालगत सेक्टर 15 मध्ये किंवा त्या बाजूला असलेल्या सेक्टर 14 मध्ये उभारण्यात यावे, अशी मागणी वकील संघटनेने केली असून त्याकरिता विविध स्तरांवर पाठपुरावा सुरू आहे. याबाबत सिडकोकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळणे अपेक्षित आहे, असे पालघर वकील संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. संजय पाटील यांनी सांगितले.
- तुम्ही Youtube वर News Channel किंवा News Portal चालवता का? मग तुमच्यासाठी अतिशय महत्वाची बातमी आहे!
- केळवे समुद्रात चार मुलांचा बुडून मृत्यू!
- मुजोर विराज उद्योजका विरोधात कामगार आक्रमक
- घिवलीच्या पुनर्वसनाची मागणी
- महिलेला दोन लाखाचे सोन्याचे दागिने रेल्वे पोलिसांनी केले परत
